गणतान्त्रीक राज्य के चाहन्छ, हिंसा कि समाधान ?

रणसिंह परियार

असरा ८, २०७७
पछिल्लो समय हाम्रो संघीय लोकतान्त्री गणतान्त्रीक देश नेपालमा अपत्यारिला, अत्यासदाग्दा, अकल्पनयि, घृणित, अमानवयि घटनाहरु किन दिन–दहाडै घटिरहेका छन् रु नेपाली समाजमा जगडीए र रहेको शास्त्रीय ब्राह्मणवादी, मनुवादी, अहंकारवादी सोच र चिन्तनलाई कहिले र कसरी परिवर्तन गरेर सत्य सावित गर्ने भन्ने कुरा वर्तमान परिवर्तित राष्ट्रिय चुनौती र प्रश्नका रुपमा अहिले हाम्रो सामृू टड्कारो गरी उभिरहेको छ ।

एकपछि अर्को गर्दै क्रमिक रुपमा मानिसलाई पशु समान वलि दिए जस्तै दिन–दहाडै मारिनुको कारण के हो त रु यो सबैले गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने कुरा हो । के दलितहरु मनिसको वलि बन्नकै लागि आफ्नो जन्म लिएका हुन् त रु हामीले यस्ता घटनाहरु कति चोटी कहिलेसम्म सुन्ने र सुनिरहनु पर्ने हो रु फेसवुकका भित्तामा कति जना दलित दाजु भाइहरुलाई श्रद्दान्जली कामनाका शब्दहरु खर्च गर्नुृ पर्ने हो रु यो त अब सामान्य रुपमा पो आउन थाल्यो ।

मानिसले मानिस भएर जिउन नपाउने हो भने, अब नेपालका करिब ६० लाख दलितहरुलाई के पशुको रुपमा लिईएको छ रु एकचोटी ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्ने जरुरी भैसक्यो । यसको नियन्त्रण नेपालको संविधान, कानून, मौलिकहक सम्बन्धि व्यवस्थाले गर्न सक्दैन भने दलितको संरक्षण गर्ने कस्ले हो रु हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ । यहाँ भएको के छ भने, घटनाहरु घटिरहेका छन् ।

एउटा विज्ञप्ति निकालेर घटना निन्दनिय छ भन्दैमा समस्याको समाधान हुने अवस्था छैन । शताब्दिऔँ लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको ब्राह्मणवादी सोचले ग्रस्त समाजलाई यति सजिलै परिवर्तन हुन्छ भन्नु बालुवामा पानी हालेजस्तै हो भन्ने प्रमाण पछिल्लो समय रुकुमपश्चिम लगायतका घटनाले नै प्रष्ट पारेको छ । यसरी अकल्पनिय रुपमा घटेका सयौँ घटनाहरुलाई सामान्य रुपमा लिइरहँदा कहीं न कही हाम्रो संविधान पनि ब्राह्मणवादी सोचकै पृष्ठ भूमिमा हुर्किरहेको र यहाँका शासकहरु नैं कतै देशमा दलितहरु को पुरानै अवस्था चाहिरहेका त छैनन् भन्ने अनेक आशंका पनि उब्जिन थालेका छन् । अहिलेको २१औँ शताब्दिमा पनि दलितहरु कहिले चुलो छोइएको निहुँमा मारिएका छन, कहिले धारा पँधेरा जस्ता सार्वजनिक स्थलहरु छोइएको निहुँमा मारिएका छन त कहिले कथित माथिल्लो जातकी केटीसँग प्रेम गरेको निहुँमा मलिलै उमेरमा आफ्नो इहलिला समाप्त पार्न विवश हुनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

आज दलितका छोरीहरु कथित उपल्ला वर्गका भनिनेहरुले प्रेमको नाटक गरेर जीवन बर्वाद गरिदिएका छन् । प्रेमको नाटक गरेर अस्मिता लुटेका छन् । कतै कालकोठरीमा बेचिदिएकासमेत थुप्रै घटनाहरु हामीसँग अहिले पनि ताजै छन् तर कुनै पनि उपल्लो जात÷वर्गका व्यक्तीले प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाउनु परेका घटना अहिलेसम्म सुनिएको छैन । उनीहरुको अपहेलनालाई सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता कायम नै छ । उपल्ला जातका मानिहरुका कारण कैयौँ बालबालिकाहरु सडकछाप बनेका छन् त कैयौँ बालबालिकाहरु टुहुरा भएर घृणित जीवन बिताइरहेका छन् । कतिपयले घरबार बिहिन अवस्थामा पुगेर पराईदेशमा गएर बस्नुपरेको तितो यथार्थ हामीमाझ घाम झैं छलैंगै छन् ।

केहिदिनयता एकजना दलित युवा ९जाजरकोटका नवराज वि क० र रुकुमको चौरजहारीकी सुष्मा मल्ल बीचको प्रेम सम्बन्धले निम्त्याएको घटनाले निकै नै दर्र्दनाक रुप लिएको छ । २०७७ जेठ १० गतेका दिन नवराज विकको वैवाहिक जीवनमा बाँधिने सपनामा अन्तत् मृत्युमा रुपान्तरित भएर आयो । नवराज मात्रै होइनन् उनीसँगै उनीसँगै गएका ६ जनामध्ये ५ जनाको लास भेटिसकेको छ भने बाँकी १ जना जिवित छन् वा मृत छन भनेर एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । आखिर निर्दोस ती युवाहरुले यत्स्तो क्रर अमावीय मृत्यु दण्डको सजाय पाउने के गल्ति गरेका थिए रु यो कारुणीक घटना सम्झिँदा भावनात्मक रुपले मुटु भक्कानिएर आउँछ भने परिवर्तित व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निकै ठूला विद्रोहका ज्वाटाहरु बलेर आउँछन् ।

जब एउटा दलित युवा मारिए तब लकडाउनको नाटक मञ्चन गर्न थालिएको छ । यदि लकडाउन मा कुनै गाउँ प्रवेश गर्दैमा मृत्युदण्डको सजाय दिईन्छ भने लकडाउन उलङ्घन गर्ने शासकदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्म कतिजनालाई मारिएको छ रु यसको विवरण सम्बन्धित निकायले तत्कालै सार्वजनिक गर्नुप¥यो । यथार्थमा लकडाउन त हत्यापछिको सुनियोजित र घटनालाई ढाकछोप गर्ने शक्तिको आडमा सिर्जित षडयन्त्रपूर्ण निर्देशनात्मक भाषा हो । यदि यसलाई आधार मान्ने हो भने सरासर कानूनी राज्यको उपहास बाहेक अरु केही होइन । दोषिलाई कडा कारबाही होस भनेर त सबैले लेखेका हुन्छन तर ज्यान लिदै जाने विद्यमान सास्त्रीय सामाजिक प्रवृतीको अििघ कागजका पानामा कारबाहीको मागले तत्कालिक शोकमा डुवेका आफन्त र नागरिकको आँशुलाई कम गर्न केही भूमिका त खेल्ला तर कानून र व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको समन्यायिक व्यवस्था आफैले गिज्याउदै जाने छ ।

यसरी नै, विभिन्न वाहाना मा दलितहरु मारिदै जाने हो भने अब दलितको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने निश्चित छ । जतिुसुकै शासन व्यवस्था र कानूनी व्यवस्था फेरिए पनि जति परिवर्तनका कुरा गरेपनि जुकाको कथामा सिमित भएका छन् । दलितलाई न्याय दिने कानून दिउँसै बत्ति बालेर खोज्नुपर्ने हो त रु वर्तमान परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्रताको अनुभुति गर्न नपाउनुले दलितहरुलाई अझै अन्योलता र अस्थिरता तिर धकेलिरहेको छ । त्यसैले, गणतन्त्रको उराठलाग्दो पर्दाभित्र दतिहरुको जीवन भुमरी जस्तै घुमिरहेको छ ।

अब हामी दलितहरु यो भुमरिभित्र घुमिरहनु भन्दा आफ्नो जीवन रक्षाको लागी जुट्नु पर्ने समय आएको छ । त्यसर्थ, राज्य हिंसा नै चाहने हो भने देशको एक चौथाई जनसंख्या भएको दलितहरुलाई सबैको एकै चिहान बनाइदेऊ । हैन भने यथासिघ्र समाधानको उपयुक्त बाटो खोजी दलितहरुको स्वतन्त्रतापुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित र कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभुति होस । यदि यसरी नै दबाउन र टार्न खोजे यसको परिणामले राज्इलाई ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

परियार नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटि सदस्य हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस