बेलायत र अमेरिका एकैसाथ चीनविरोधी मोर्चामा जुटे

एजेन्सी

बुधाबार ३१असार २०७७
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हङकङको विशेष दर्जा समाप्त गर्ने एक आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कदमसँगै अमेरिकाले हङकङसँग एक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा व्यवहार गर्ने आशयको अभिव्यक्ति ट्रम्पले दिएका छन्। चीनप्रति लगातार अनुदार व्यवहार गर्दै आएका ट्रम्पले हङकङमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेका भनिएका चिनियाँ अधिकारीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अध्यादेश पनि पारित गरेका छन्। चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरेलगत्तै अमेरिकाले हङकङको विशेष दर्जा अन्त्य गरेको हो। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले हङकङको विशेष दर्जा, विशेष छुट र संवेदनशील कारोबार पनि अन्त्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

हङकङमा भइरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको अमेरिकाले चालेको पछिल्लो कदम आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ। किनकी, हङकङमा रहेका झन्डै १३ सय कम्पनीहरुलाई ट्रम्पको यो कदमले अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। हालसम्म अमेरिकी नागरिकले प्रवेशाज्ञाबिनै हङकङको यात्रा गर्नसक्ने सुविधा पाइरहेका छन्। अब चीनले हङकङ प्रवेश गर्ने अमेरिकी नागरिकका लागि कडा प्रवेशाज्ञा नियम कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। अमेरिकाले हङकङमा उत्पादित वस्तुहरुमाथि करसमेत छुट दिने गरेको थियो। यसले चीनलाई भन्दापनि हङकङका नागरिकलाई नै सहुलियत मिलिरहेको थियो। यस्तो कर सुविधा अन्त्य भएसँगै हङकङ र अमेरिकाबीच हुने गरेको अर्बौं डलरबराबरको व्यापार पनि प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

बेलायती उपनिवेश अन्त्य भएपछि चीनको स्वामित्वमा आएको हङकङलाई बेइजिङले विशेष दर्जा दिएको थियो। मूख्यभूमि चीनका नागरिकलाई भन्दा हङकङका नागरिकलाई बढी अधिकार प्राप्त छ। तर पछिल्ला वर्षहरुमा विरोधी गतिविधि बढेपछि चीनले हङकङमा कडा रवैया अपनाउन थालेको छ। केही दिनअघि लागू गरिएको नयाँ सुरक्षा कानूनका कारण स्वायत्त क्षेत्रको विशेष दर्जा समाप्त हुने आशंका त्यहाँका नागरिकहरुले गरिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायतले सन् १९८९ मा हङकङ चीनलाई सुम्पेको थियो।

त्यतिखेर भएको सम्झौतअनुसार हङकङलाई विशेष दर्जा दिइएको थियो। तर चीनको आलोचना गरे अपराध मानिने नयाँ कानून लागू भएसँगै हङकङमा बदलाव देखिएको छ। तनाव बढ्दै गएपनि ट्रम्पले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग वार्ता गर्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख गरेका छन्। बेलायत पनि अमेरिकासँगै हङकङमा चीनले लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानूनको विपक्षमा बेलायत पनि अमेरिकासँगै उभिएको छ।

मंगलबार बेलायतले चिनियाँ कम्पनी ह्वाबेसँग फाइभ जी इन्टरनेट विस्तारका लागि लिने भनिएको प्रविधीसम्बन्धी सम्झौता खारेज गरिदिएको छ। नयाँ फैसलाअनुसार अब बेलायतका कम्पनीहरुले डिसेम्बर ३१ पछि चिनियाँ कम्पनी ह्वाबेले बनाएका कुनैपनि उपकरण खरिद गर्न पाउने छैनन्। यसका साथै सन् २०२७ सम्ममा बेलायतका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो नेटवर्कबाट ह्वाबेका सबै उपकरणहरु हटाइसक्नुपर्ने भएको छ। अमेरिकाको दबाबका कारण बेलायतले यो निर्णय गरेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। क्यानडाले पनि अघिल्लो साता हङकङसँग प्रत्यर्पण सन्धी अन्त्य गरिसकेको छ। सेनालाई आवश्यक सामग्री निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानून लागु गरेसँगै पश्चिमा देशहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। तर यसले चीनलाई खासै असर नपर्ने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस