हुम्लामा फेरि शैक्षिक संस्था बन्द : अन्तर गाउँपालिका आवतजावतमा रोक

अर्जुन बोहरा

बुधबार ३,मंसिर २०७७
हुम्ला । बुधबार बसेको जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितीको बैठकले मंसिर ४ गते देखि जिल्लाभरी शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुका साथै जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकामा आवतजावतमा रोक लगाएको छ। लामोको समयको बन्दाबन्दीपछि कात्तिक दोस्रो हप्ताबाट सञ्चालनमा आएका जिल्लाभरीका शैक्षिक संस्था बन्द हुने निर्णयले विद्यार्थीलाई समस्या बनाएको छ । तर नाम्खा उत्तरी गाउँपालिकामा पाँच दिनको अवधिमा ५६ जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि जिल्ला कोभिड १९ व्यवस्थापन समिती बल्ल तातिएको छ ।

जिल्ला सरदमुकाम सिमकोट लगायतका सञ्चालित बालगृहहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड लाई पूर्ण पालना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सम्बन्धित गाउँपालिकाहरुले आफ्ना माताहतका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा पठनपाठन कार्य बन्द गराउनुका साथै बन्द भए नभएको अनुगमन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई समिती ,गाउँपालिका र सुरुक्षा निकायाले गर्ने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरिन्जीवी गरिले बताउनु भयो ।
कोरोना लक्षण सहित सिकिस्त विरामीलाई सुविधा युक्त अस्पताल सम्म पुराउनको लागी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हेलिकप्टोरको व्यवस्थाका लागी आग्रह भएको साथै जिल्लामा रहेका दुईवटा भेन्टिलेटरले अपुग हुने भएकाले थप दुईवटा प्रदेश सरकारलाई माग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरिले बताए ।
यस्तै सिमकोट गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने, जिल्ला स्तरको आइसोलेसन र १० सिट क्षमताको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था सिमकोट स्थित रानिवनमा रहेको साविक चिता मेडिकलको घरलाई भाडामा लिएर जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले अन्र्तगत रहने गरी स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको गरिएको छ, भने प्रत्येक गाउँपालिकामा ५ सिट क्षमताको आइसोलेसन र १५ सिट क्षमताको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरीने जनाएको छ ।
जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्युभएको खण्डमा दासस्संकार गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकालाई जिम्मा दिएको छ । नेपालगन्ज सुर्खेतबाट आएका यात्रुहरुको ज्वरो मापन गर्नका लागी सिमकोट विमानस्थलमा राखिएको हेल्थ डेस्कलाई थप व्यवस्थित गरेर आगामी दिनमा सञ्चालन गरीने भएको छ ।
नेपालगन्ज,सुर्खेतबाट हवाई माार्ग भएर सिमकोट पुगेका यात्रुहरुले कोरोना संक्रमण नभएको नक्कली रिर्पोट ल्याएको पाइएमा कोरोना संक्रात्मक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गरिने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस