मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

फिल्को मिसन

सोमबार २०,पुस २०७७
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गरी कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले आज कारण देखाऊ आदेश दिएको हो । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ ।
गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहित अन्य ३ अधिवक्ताले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस