अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

फिल्को मिसन

२०७७ माघ,६मंगबार

काठमाण्डौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको खारेज गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानूनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने व्यवस्था गरिएकाले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ । सो रिटको पेसी भोलि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस