भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता

२०७८ साउन २२ शुक्रबार
काठमाडौं । काठमाडौं, साउन २२ गते । सर्वोच्च अदालतमा भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । गत मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गरेको थियो । आयोग खारेजीविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । नेपालको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको पनि रिटमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले रिटको पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको जानकारी दिनुभयो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारको निर्णय संविधानको धारण ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।