छुट चामलमाको बारेमा छानविन गरिँदै,प्रशासन र दल भने कर्मचारीको बचाउमा
२०७८ भदौ २गते, बुधबार
सिमकोट । हुम्ला सिमकोट गाउँपालिकामा २० प्रतिशत सहुलियत दरको चामलमा कर्मचारीले अनियमितता गरेको विषयमा छानविन गरेको छ । लकडाउनका बेलामा सरकारले छुटको चामल बिक्रीमा भएको अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित अनुसार छानबिन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हुम्लामा दुई जना लाई आवश्यक बुझन हुम्लामा पठाएको थियोे ।
सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको चामल, पिठो, दाल, नून, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।तर हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका १देखि ८ वडामा ३ हजार ५८ घरधुरी लाई खाद्ययन संस्थान शाखाका कर्मचारीले २० प्रतिशत छुटमा बिक्री नगरी पुरानै मूल्यमा बिक्री गरेपछि नागरिक समाज र उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएरहेका छन ।
साढे १० लाख रुपैयाँ घोटाला
नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा गरेको अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखा कर्मचारीले २० प्रतिशत छुटमा बिक्री नगरी पुरानै मूल्यमा बिक्री गरेको छन । सिमकोट गाउँपालि १ वडा देखि ८ वडासम्ममा ३हजार ५८ घरधुरी लाई दिएको लकडाउनको अवधिमा २० प्रतिशत सहुलियत दरको चामलमा साढे १० लाखबराबरको घोटाला गरेका छन ।
लगडाउन अवधिभरि ९ सय १७ क्विन्टल अरुवा मोटो चामलबाट १हजार ७ सय ४० रुपैयाँका दरले जनताबाट असुली गरेका छन । प्रतिबोरा १७ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री हुने अरुवा मोटा चामल २० प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिबोरा १३ सय ९२ रुपैयाँ पर्न गरेको देखिन्छ । कर्मचारीले छुट नदिई प्रतिबोरा बाट ३ सय ४८ रुपैयाँ अनिमियतता गरेका देखिन्छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखा सुब्बा भरत अधिकारीले खरिदकर्ताको कुनै प्रमाण नराखी पुरानो रासनकार्डको फाइलकै आधारमा चामल बिक्री गरेको स्वीकार गरेकाछन ।
??????
के गर्दे छ त छानबिनटोली हुम्लामा
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रधान कार्यालयबाट मदन रायमाझीको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय टोली हुम्लामा आएर पनि छानविन गदैं छ ।
‘केन्द्र कार्यालयले हामाी लाई छानबिनको लागि पठाएको र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखाको अनियीमितात भएको सूचान आधारमा थप यर्थाता कर्मचारी,कागजात,उपभोक्ता लगायताका सरोकारोवाल संग बुझने प्रयासमा छौ राईमाझी बताउनु भयो । अध्ययन अनुसुअनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि एक हप्ता समय लाग्ने बताउनु भयो ।
अहिले सम्म छानविन नआएको भन्देै नागरिक अगुवाहरु चिन्ता व्यक्त गरेका छन । छुट दिएको चामलमा अनियमितता बारेमा छानविन गर्न आएका छानविन टोलिमाथि शंका उत्पन्न भएको बताए छन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाका प्रमुख थापा र सुब्बा अधिकारीले सहुलियतको चामलमा साढे १० लाखबराबरको अनियमितता गरेका छन । सहुलियतको चामलमा अनियमितता गर्ने कर्मचारीले जागिर बचाइदिन छानविन टोलि,जिल्लाका नेता र स्थानीय प्रशासन संग अनुरोध गरेका छन ।
स्थानी प्रशासन र दल भने कर्मचारीको बचाउमा
खाद्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कम्पनीका प्रमुख निर्मल थापा र सुब्बा भरत अधिकारीले गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन ।खाद्य व्यवस्था समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावतसमक्ष कर्मचारीले लकडाउनको अवधिमा जनतालाई २० प्रतिशत सहुलियत दरको चामलमा छुट नदिएको स्वीकार गरेका छन ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय प्रमुख अध्यक्षतामा गाउँपालिका अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ,बिभिन्न दल, हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लगायतको जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको बनेको छ ।उक्त बोलाएको समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्य भने उपस्थित हुनभएन। चामलमा अनियमितता भएको तथ्य खुलेपछि खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोलाएका थियौँ, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउनुभएन जिल्ला समन्वय प्रमुख रावतले भन्नु भयो ।
कतिपय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्लाका कर्मचारी,स्थानीय प्रशासन र दल समेत मिलोमितो होकी शंका लाग्योको आफनो नाम बताउने शर्तमा ठेकेदारले बताए । चामलमा अनियमितता हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले खासै चासो देखाउनुभएन र हुम्लाका दलहरुले पनि वास्ता नर्गनुले अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीको बचाउमा लागेको रहस्य खुलेको छ ।
यति खेर ठुलादल एमाले,काँग्रेस र माओवादी छुट चामालको बारेमा एक शब्द नबोल्नुको कारण कर्मचारी बचाउनमा लागेको छ । छुट चामलमा अनियमितता गरेका कर्मचारी गलत गरेको भनि स्वीकार गरिसकेपछि सामान्य रुपमा हेरेका छन ।
