‘बच्चालाई कम उमेरमै स्कुल नपठाऊ‚ समस्या हुन्छ’

१४ बैशाख्,२०७९बुधबार
नयाँ दिल्ली ।आजकल बच्चा तीन वर्षको हुनेबित्तिकै अभिभावकले उसलाई स्कुल पठाउने तयारी गर्न थाल्छन्। ढिलो विद्यालय जाँदा आफ्ना सन्तान पछि पर्लान् भन्ने उनीहरूलाई पीर छ। हतार हतार गरी उसलाई तुरुन्तै प्ले स्कुल पठाउन थाल्छन्।

१५–२० वर्षअघिसम्म मात्रै पनि ५–६ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै बालबालिकालाई विद्यालय पठाइन्थ्यो। उनीहरूले पनि यही उमेरमा स्कुल जान शुरु गरेका थिए। यो कुरा उनीहरू बेवास्ता गरिदिन्छन्। उनीहरूमा त आफ्ना सन्तानलाई छिटै स्कुल पठाउन हतारो हुन्छ।

यस्तै समस्यालाई देखेर भारतको सर्वोच्च अदालतले अभिभावकलाई हतारमा विद्यालय नपठाउन आदेश दिएको छ। अदालतले मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बालबालिकालाई सानै उमेरमा विद्यालय पठाउन नहुने बताएको छ।

न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र एमएम सुन्दरेशले टिप्पणी गरे, ‘अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन हतार गर्छन्। अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी दुई वर्ष पुगेपछि विद्यालय जान थालून् भन्ने चाहन्छन्। यो शिशुको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि उचित होइन।’

अभिभावकको तर्क

भारतको केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्नाका लागि न्यूनतम उमेर ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने थियो। त्यो सूचनालाई चुनौती दिँदै अभिभावकहरू उक्त नियम खारेजीको माग गरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अप्रिल ११ मा दिल्ली उच्च अदालतको यस्तै निर्णयलाई चुनौती दिँदै अभिभावकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

इजलासले भनेको छ‚ ‘कैयौँ अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेका छन्( बालबालिकालाई स्कुल पठाउने एउटा उचित उमेर हुन्छ। उनीहरूलाई विद्यालय पठाउन हतार गर्न कुनै आवश्यक छैन। यसले उनीहरूको पढ्ने र सम्झने क्षमता प्रभावित हुन सक्छ। यसले मनोवैज्ञानिक असर पार्न सक्छ।ु

यस्तो अवस्थामा उमेर सीमा परिवर्तन गर्नु भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार भएका विद्यार्थीको हितमा नभएको अभिभावकको तर्क थियो। यो नियम बालबालिकाको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन, २००९ को उल्लङ्घन भएको बताउँदै उनीहरू अदालत पुगेका थिए।

आफ्नो बच्चा निकै प्रतिभाशाली भन्ने भ्रम

इजलासले अभिभावकका तर्फबाट उपस्थित वकिललाई भन्यो, ‘हरेक अभिभावकलाई आफ्नो सन्तान सानै उमेरमा सबै कुरा सिक्न र बुझ्न सक्ने प्रतिभाशाली छ भन्ने भ्रम हुन्छ। बच्चा र उनको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका बारेमा सोच्नुहोस् त। कुनै पनि कुरा शुरु गर्नका लागि उचित उमेर हुन्छ र यसमा विद्यालय जाने कुरा पनि समावेश हुन्छ। धेरै अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ( धेरै चाँडो विद्यालय जान शुरु नगर्ने बच्चाहरूले राम्रो गर्छन्।’

सुनुवाइका क्रममा केन्द्र सरकारका तर्फबाट उपस्थित वकिलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति अन्तर्गत भारतभर २१ राज्यमा कक्षा १ का लागि ६ वर्ष हुनुपर्ने नियम लागू भएको जानकारी दिए। यो नीतिलाई चुनौती दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे। यसपछि सर्वोच्च अदालतले दिल्ली उच्च अदालतको निर्णय सदर गर्दै उजुरी खारेज गरेको थियो।

दिल्ली उच्च अदालतले केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्नाको न्यूनतम उमेर ६ वर्ष पुर्‍याउने केन्द्रीय विद्यालय संगठनको निर्णय उचित भएको भन्दै त्यसलाई लागू गर्न आदेश दिएको थियो।