सार्वजनिक सुनुवाइमा सिमकोट गाउँपालिकाको प्रगति न्युन
चैत २६,२०७९
सिमकोट । कतिपय स्थानीय तहले सुशासन र पारदर्शिताको पाटोलाई चासो नै नदिएका बेला सिमकोट गाउँपालिकाले भने सार्वजनिक सुनुवाइ गरी प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
गाउँपालिकाको आयोजना सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा अर्धबाषिक समिक्षयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लामै दोश्रो भनी दाबी गरिएको भएता पनि उक्त सार्वजनिक सुनुवाइमा सिमकोट गाउँपालिले नमुना गाउँपालिका बनाउने आधार तयार भइसकनसेको बताए ।
सार्वजनिक गरिएको अर्धबार्षिक प्रगति विवरण अनुसार करोड २९ लाख २१ हजार गरी जम्मा वार्षिक बजेट ५८ करोड ९७ हजार रहेकोमा चालु तर्फ १६ करोड ३८ लाख १६ हजार र पुजिगत तर्फ ४ करोड ९२ लाख ९१ हजार गरि जम्मा २१ करोड ३१ लख ७ हजार मात्र खर्च भएको सिमकोट गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजीर रोकायाले बताए । यसरी भएको खर्चको प्रगति बिवरण हेर्दा ४६ प्रतिसत भौतीक र ३७ प्रतिसत बित्तिय प्रगति भएको अधिकृत रोकायाले बताए।
सिमकोट गाउँपालिकाको भौतिक तथा बित्तीय प्रगति भने न्यून छ । अव ३ महिलामा बाँकी काम गर्न गाउँपालिकालाई दवाब पर्ने देखिएको छ । गाउँपालिकाले अहिले सम्मकोे भौतिक र वित्तीय प्रगति न्यून भएको गाउँपालिकाले आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्ट पारेको छ ।
यसमा पुँजीगत प्रगति भने झन् कम रहेको र चैत्र मसान्तसम्म ३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी प्रगति कम देखिनुुमा पहिलो कुरा निकासा ढिलो आउनुु, हिउँदमा हिमपात र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि जिल्लाबाहिर जानुु, विकास निर्माणका लागि चाहिने सामाग्री ढुवानी ढिला हुनु र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई संघ तथा प्रदेशबाट तालिममा बोलाउने कार्यले प्रगती न्युन रहेको छ ।
स्थानीय तहहरु गठन भए पछि शुसासनको विषय धेरै उठने गरेको छ । निर्वाचन मार्फत स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरु निर्वाचित भए पनि उनीहरु आफ्ना गतिविधि प्रति जनताका गुनासा सुन्न नखोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । अर्को तर्फ जनप्रतिनिधिहरुले जनताबाट हुने खबरदारीबाट डराउने गरेको समेत आरोप यथावत छ । जनप्रतनिधिहरु जनताप्रति जवाफदेहि र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा पारदर्शीतापूर्वक जनताका अभिमतहरु सुन्न उनीहरु डराईरहेका छन ।
पालिका स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने, सहजकर्ता स्वतन्त्र संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराउने र जनताका जनअभिमतलाई सबाल जबाफ मार्फत सम्बोधन गर्ने काम पालिकाले गरेन ।
कार्यक्रममा सिमकोट गाउँपालिका भित्र भएका बिकास निर्माण सम्बन्धी काम, गाउँ कार्यपालिकाका निर्णय र कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा देखिएको समस्या देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत लगायतका बिषयमा सर्वसाधरणले जिज्ञासा राखेका थिए भने गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका कामका बारेमा पालिकाको तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो ।
उक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका प्रमुख शिवराज जैशीले स्थानिय तहका काम कामकाबार्हीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको बताउँदै पालिकाहरुका समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने काम भैरहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीले संघीयताको मर्म अनुसार काम नभएको चर्चा गर्दै संघ र प्रदेशले स्थानिय तहको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप भएका कारण काम गर्न कठिन भएको बताए । सेवाग्राहीहरुको प्रश्नको उत्तर दिदै अध्यक्ष भण्डारीले गाउँपालिकाले सबै योजनाहरुको कार्यान्वयनको काम गर्दा पारदर्शी र ब्यबहारिक ढंगले भैरहेको बताउँदै कहिँ कतै भएको भए अनुगमन गरेर काबार्ही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले उपभोक्ता समितिको गठन तथा योजनाहरुको छनौट र कार्यान्वयन गर्ने काममा कुनै भेदभाब नभएको दावी समेत गरेका छन ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेले जनताको धेरै माग र आवश्यकताहरु सम्बोधन स्थानीय तहहरुबाटै हुने भन्दै स्थानीय सरकार जनमुखी हुनपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक सम्पतिको सदुपयोग गर्ने दायित्व स्थानिय सरकारको भएको बताउँदै आवश्यक शान्ति सुरक्षाका लागि सहयोग गर्न प्रशासन सधै तयार छ बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दलु फडेरा , गाउँपालिका उपाध्यक्ष शुशिला रोकाया, विभिन्न जिल्लाका नेताहरुले आफनो भनाई समेत राखे ।