सिमकोट बजार अनुगमन : म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री

अर्जुन बोहरा

चैत २६,२०७९ आइतबार
सिमकोट । जिल्लास्थित नियमनकारी निकायले सिमकोट गाउँपालिकाका बजारमा केही खाद्यान्नका पसलको अनुगमन गरे । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृतप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा आइतबार गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलमा रहेका सामग्रीहरुको म्याद गुज्रेको भेटिएको छ ।
सिमकोट बजार अनुगमनका क्रममा अनुगमनकर्ताले उपभोक्ता मारमा पर्ने धेरै उदाहरण भने फेला पारे पछि बजार अनुगमन गरेको हो । सिमकोटस्थित २३ वटा किराना पसल, ७ वटा मासु पसल, तरकारी र फलफुल लगायतका पसलमा अनुगमन गरिएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अभयराज रेग्मीले बताए ।
उनकाअनुसार म्याद गुज्रेका ११ प्रकारका पे–पदार्थ तथा खाद्य प्रदार्थ नष्ट गरिएको छ । नष्ट गरिएको सामग्रीको मूल्य ७३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ ।
खाद्य सामग्रीमा भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने गम्भीर कमजोरी व्यवसायीबाट भइरहेको खुलासा गरेका छन । बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्री भेटिएका छन् ।
यसक्रममा प्याकिङ गरिएका धेरै खाद्य सामग्री म्याद गुज्रिएको भेटिएपछि अनुगमन गरिरहेका सरकारी अधिकारीले यस प्रकारका गल्ती नदोहो¥याउन भन्दै सचेत गराई छन । बजारमा अनुगमनका क्रममा प्यान नम्बर नराख्ने व्यवसायीलाई एक हप्ताभित्र प्यान नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण हुम्लाका प्रमुख निराजन उपाध्यायले जानकारी दिए ।
सिमकोट तल्लो बजार माथिल्लो बजार बजारका केही पसलमा गरिएको अनुगमनमा धेरै खाद्य सामग्री म्याद गुज्रिए पनि बिक्रीका लागि राखिएको र बिक्री भइरहेको पाइएको हो ।
यसक्रममा कतिपय व्यवसायीले खाद्य सामग्री उपभोक्ताको मागबमोजिम ल्याउने गरिएको तर बिक्री नहुँदा फिर्ता गर्न नसकिएको, एकदमै छोटो म्याद भएका खाद्य सामग्री खरिद गरी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोजस्ता गुनासोसमेत राखेका छन ।
यस क्रममा उनीहरुले उपभोक्ताले प्रयोगको म्यादबारे चासो राखे÷नराखेको, व्यावसायिक मर्यादा र कानुनी प्रबन्धबारे जानकारी भए÷नभएको समेत खोजी गरेका थिए ।

नियमित हुनुपर्ने बजार अनुगमन अत्यन्तै कम मात्रामा हुँदा विशेषत ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ता गुणस्तरहीन तथा मापदण्ड बाहिरका सामग्रीसमेत प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
यस्तै नियमित बजार अनुगमन गरी मापदण्ड पालना गर्न सुझाउने, चेतावनी दिने, सामग्री जफत गरी नष्ट गर्ने तथा कानूनी कारबाही गर्नेसम्मका प्रक्रियामा प्रशासनिक निकाय नजाँदा व्यावसायिक मापदण्डको पालना हुन नसकेको सरकोरवालाको भनाइ छ ।
यस्तै जिल्लास्तरमा उपभोक्ताका पक्षमा निरन्तर काम र वकालत नहुँदा सरकारी निकायले अनुगमन तथा कारबाहीको चासो दिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा आएको बार्षिक कार्यक्रम अनुसार अनुगमन गरेर बजेट सिध्याउने नियमनिकाया बाट भएको देखिन्छ ।
उता बजारमा स्पष्ट मूल्यसूची नराख्ने, मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य सामग्री बिक्रीको अनुमति नै नलिइ अन्य सामग्रीसँग राखेर बिक्री गर्ने, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणलाई नियमित र अद्यावधिक नगर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन ।
नियमित अनुगमन नहुँदा यहाँबाट बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय हुम्लाको आयोजना, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस