सुत्केरी भत्ता देखि उच्च शिक्षा छात्रवृति दिने हुम्लाका जनप्रतिनिधि निर्णय

जेठ ९, २०७९
सिमकोट । स्थानिय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शपथ लिने र पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा वडाध्यक्ष देखि पालिकाको अध्यक्षहरुले समेत पहिलो निर्णय सार्वाजनिक गरेका छन ।
हुम्लाका कतिपय जनप्रतिनिधिहरु पदभार ग्रहण गर्दा तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । उक्त तलवभत्ता पाउने रकमबाट सामाजिक कामा लगानि गर्ने अदनचुली गाउँपालिका वडानं ४ अध्यक्ष मनर्षि पाण्डेले घोषण गरेका छन । अदचुली गाउँपालिकाले पहिलो बसेको बैठकले गरिव ,दुखी र विपन्न,दलित, अपाङ्ग, शहिद,वेपात,घाईते बिस्तापित परिवारका २० जना विद्यार्थी लाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि छात्रवृतिको दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि सर्केगाड गाउँपालिले पनि सपथ संगै पदभारग्रहण गर्दे पहिलो बैठकमा सुत्केरीप्रोत्साहन भत्ता सँगै सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाभरिका सुत्केरी हुने महिलालाई एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष ठान बाहादुर रोकायाले बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुुर रावतका अनुसार यसअघि सरकारले सुत्केरीलाई प्रोत्साहन र यातायात खर्च दिँदै आएको थप प्रोत्साहन अतिरिक्त गाउँपालिकाले थप्ने पहिलो बैठकेले निणर्य गरेको जानकारी गराए ।
त्यसै गरि ताँजकोट गाउँपालिका नवनिर्वाच अध्यक्ष लालकेश जैशीको पहिलो पहिलो बैठक बाट मदना देब माबीमा संचालित हिमाली आवासीय छात्रबास लाई थप फराकिलो बनाउने, शैक्षिक गुणस्तर कायम गरि शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका गरिव बिपन्न दलित समुदायका बिद्यार्थी लाई आवासीय ब्यवस्थापन गर्ने र बार्षिक २० जना बिद्यार्थी लाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार बजेट्को ब्यवस्थापन गाउपालिका बाट गर्ने पहिलो निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद ढंकाले जानकारी गराउनु भयो ।
यसैबीच सिमकोट गाउँपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय भण्डारी (प्रतिरोध)ले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा फरक खाले निर्णय गरेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जवाफदेहिता कार्यक्रम संचालन गर्ने पहिलो बैठकमा निर्णय गरेको वडा ६का वडाअध्यक्ष नन्द रावतले बताए ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको सपथ संगै पदभारग्रहको पहिलो बैठकमा गरेको निर्णय सम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गरेपछि उनिहरुको कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन् । अधिकाँस गंठबन्धनबाट निर्वाचित भएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने निर्णयको बचाउ गरेका छन ।