दलित विधेयकमा संसोध गरिनु पर्ने दलित अगुवाहरु माग

असार ३,२०८१
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले ल्याउन लागेको दलित विधेयकमा केहि बुँदागत ऐन संसोध गरिनु पर्ने माग राखेका छन
कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका दलित अगुवाहरुले संविधानको मर्मअनुरूप दलितसम्बन्धी पर्याप्त ऐन, कानुन बनाउन प्रदेश सरकारले दलित प्रति लक्षित नभएको सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सशक्तीकरण विधेयक छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन जस्तै भएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्। संविधानमा उल्लेख भएका दलितको हक तथा अन्य मौलिक हकमा आधारित प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा छुवाछूत विरुद्ध जस्तो कानून बनाउन खोजेर मस्यौदा ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन ।

आज कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायबाट निर्वाचित प्रदेश संसदहरु समक्ष संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि केहि बिषयमा संसोधित गरिनु पर्ने बताए ।
विभिन्न दलित पक्षमा सरोकारा राख्ने दलित अगुवा,नागरिक समाज लगायतले जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री रनसिंह परियार,पुर्व जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री तथा संसद उर्मिला विश्वर्कम र राज्य मन्त्री गमता विक लाई प्रदेश सभामा दलित विद्येयक लाई केहि सुधार गर्नु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छन् । दलित अधिकारकर्मीले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपले खेल्न नसकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।