‘पेरिसडाँडा घोषणा–पत्र’ जारी गर्दै प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक सम्पन्न

फिल्को मिसन

मंसिर २६,२०८०

काठमाडौं।  प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रिय पदाधिकारीको तेस्रो पूर्ण बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष विष्णु सापकोटाको अध्यक्षतामा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को प्रमुख आतिथ्यतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।

बैठकले विधान संशोधनको लागि माग १५ गते मधेश प्रदेशमा विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रिय समिति र पदाधिकारी धेरै भयो भन्ने गुनासो आएपछि २ अंक नबढ्ने गरि केन्द्रिय समिति बनाउन सेन्टर लागेको हो । हाल सेन्टरको २ सय ९९ जनाको केन्द्रिय समिति र ६० जनाको पदाधिकारी रहेको छ ।

यसैबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेकाहरुको विरुद्ध सत्य तथ्य समाचार संप्रेषण गरेर प्रतिवाद गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले १३ बुँदे पेरिसडाँडा घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।

यी हुने १३ बुँदे घोषणा पत्र

प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारीको तेस्रो पूर्ण बैठकद्वारा जारी पेरिसडाँडा घोषणा–पत्र २०८० प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय समिति

प्रेस सेन्टर नेपालको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मिति २०८० मंसिर २५ गते सम्पन्न पदाधिकारीहरुको तेस्रो पूर्ण बैठकद्वारा जारी १३ बुँदे घोषणापत्र

प्रेस सेन्टर नेपालको पदाधिकारीहरुको तेस्रो पूर्ण बैठक काठमाडाँै जिल्लाको कोटेश्वरमा अवस्थित पेरिसडाँडामा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । बैठकले जारी गरेको १३ बुँदे घोषणापत्र;

१) यो बैठक परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै भरमा पक्राउ परी हिरासतभित्र विभत्स हत्या गरिनुभएका महान् सहिद कृष्णसेन ‘इच्छुक’लगायत महान सहिदहरुप्रति श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दै उहाँले चलाउनुभएको परिवर्तनको अभियानलाई निरन्तरता दिने दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्दछ ।

२) यो बैठक सम्पूर्ण सहिद पत्रकार एव जनमुखी आन्दोलनका योद्धाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । साथै, बेपत्ता पारिएका दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकाललगायत तत्कालीन राज्यसत्ताद्वारा बेपत्ता पारिनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

३) यो बैठक राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, समावेशिताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकास र नेपालको संविधानको रक्षाका निम्ति प्रतिगामी तत्वहरूविरुद्ध एकताबद्ध भएर सञ्चार क्षेत्रबाट सक्रियतापूर्वक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने दृढ संकल्प गर्दछ ।

४) यो बैठक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पचण्डको नेतृत्वमा सरकारले लिएको भष्टाचार विरोधी र सुसाशनको पक्षमा चालेको कदमपति पूर्ण समर्थन गर्दै अभियानलाई निश्कर्षमा पु¥याउन माग गर्दछ । साथै परिवर्तनको विरुद्धमा चालिएका कदम, अभियान र गतिविधिहरुको भण्डाफोर गर्दैै परिवर्तन पक्षधर सबै पक्षहरुलाई एकतावद्ध हुन अपिल गर्दछ ।

५) यो बैठक शान्ति पक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गरी नेपालमा समतामुलक न्याय सहितको दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको विधेयकलाई तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।

६) यो बैठक नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानीका सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डले समयमै भुक्तानी नदिने, आफैंले पेज तोक्ने, अनावश्यक झन्झट दिने, बजेट समेत कटौती र रोक्का गर्ने बद्नियतपूर्ण कार्य गरेकाले सो कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ । साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न विज्ञापन बोर्डसँग जोडदार माग गर्दछ ।

७) छापा, टेलिभिजन, रेडियोसँगै अनलाइन सञ्चार माध्यमसमेत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रणालीमा समावेश गर्न नेपाल सरकारले पटक पटक बजेटमा सम्बोधन गरेपनि कार्यान्वयन नभएकोप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान यो बैठक माग गर्दछ ।

६) यो बैठक सञ्चार माध्यमहरू सरकारमातहतका कुनै एक निकायमा दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई अन्यत्र समेत (सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत) मा दर्ता÷नविकरण गरिरहनुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था तत्काल खारेज गरी कुनै एक ठाउँको दर्तालाई नै आधार मानी कामकारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

७) यो बैठक सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले लागु गर्न माग गर्दछ ।

८) यो बैठक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छाप्नुपर्ने भनी बाध्यकारी बनाइएका सूचना तथा विज्ञापनहरू दर्ता÷सञ्चालन रहेका जुनसुकै सञ्चार माध्यममा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाइने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

९) यो बैठक सञ्चारकर्मीले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र पत्रकार सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटका लागि नीतिगत पहल गर्न माग गर्दछ ।

१०) यो बैठक श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले भर्खरै सिफारिस गरेको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैसँग जोडदार माग गर्दछ ।

११) यो बैठक महिला, दलित, जनजाती तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ ।

१२) यो बैठक देशभरका श्रमजीवी पत्रकारलाई दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य लागु गर्न माग गर्दछ । साथै देशभरका अस्पतालमा पत्रकार र तीनका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।

१३. यो बैठक विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देखिएको श्रम समस्यालाई समाधान गर्न, लामो समयदेखि काम गर्दै आएका श्रमजिवी पत्रकारलाई जर्वजस्त रुपमा कामबाट हटाएको हुँदा उहाँहरुलाई ससम्मान पदबहाली गर्न र आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सम्वन्धित सञ्चारमाध्यममका सञ्चालकलाई माग गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस