नेपाल र चीन–तिब्बत सम्बन्धका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरू

मंसिर २०,२८०
नेपालको तिब्बत र चीनसँग ज्यादै पुरानो सम्बन्ध रहेको छ । लिच्छविकालीन ठकुरी राजा अंशुवर्माको समयदेखि सुदृढ बन्दै आएको नेपाल–चीन–तिब्बत सम्बन्ध पछिका वर्षहरूमा अझ सुदृढ बन्दै आएको पाइन्छ । नेपाल–चीन–तिब्बतबीच सन् १७८८, सन् १७९१ र सन् १८५५ मा गरी तीनपटक ठूला युद्धहरू भए । प्रथम युद्ध वि।सं। १८४६ जेठ ९सन् १७८९ जुन २० मा भएको केरूङ सन्धि, दोश्रो युद्ध वि।सं। १८४९ भाद्र ६ ९सन् १७९२० मा भएको बेत्रावती सन्धि र तेश्रो युद्ध वि।सं।१९१२ चैत्र ९सन् १८५६ मार्च २६० मा भएको थापाथली सन्धिले अन्त्य गरेको थियो । नेपाल र चीन–तिब्बत सम्बन्धका केही ऐतिहासिक सम्झौताहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
केरुङ सन्धि

मूलत चिनियाँ पक्षले तिब्बतलाई युद्ध नगरी वार्ताको मार्ग अँगाल्न सल्लाह दिएपछि नै प्रथम नेपाल–तिब्बत युद्धको अन्त्य गरी वार्तालाप भएको थियो । यस वार्तामा तिब्बतका तर्फबाट कालोन घोरिङ, साकिया लामा, टेसु लामा र नेपालको तर्फबाट बम शाह, हरिहर उपाध्याय र नरसिंह शाही मुख्य थिए । तिब्बतको केरुङमा भएको यस छलफलमा प्रारम्भमा नेपालले युद्धमा भएको सम्पूर्ण व्यय र प्रतापसिंह शाहको समयमा भएको सन्धि उल्लङ्घन गरेबापत ५० धार्नी सुनको माग राख्यो । तर, तिब्बतले नेपालको यस मागप्रति बारम्बार असहमति जनायो । अन्त्यमा २ जुन, १७८९ मा केरुङ सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । २ महिनासम्मको छलफलपछि सम्पन्न भएको केरुङ सन्धि नामबाट प्रचलित यस सन्धिमा निम्न बुँदाहरू रहेका छन ।

१। नेपाल फौज आफूले कब्जा गरेको तिब्बती क्षेत्रबाट हट्न मञ्जुर भयो ।
२। उप्रान्त नेपालले भोटमाथि आक्रमण गर्नेछैन ।
३। भोटले एक निश्चित रकम सालिन्दा नेपाललाई बुझाउनेछ ।
४। तिब्बत र भारतबीचको व्यापार नेपालको बाटो भएर मात्रै गरिने र ती दुवै
देशलाई जोड्ने सिक्किम तथा भूटानका मार्गहरू बन्द गर्ने ।
५। उप्रान्त मिसाहा टक र नयाँ टकबीचको सटही दर कायम गर्दा दुई मिसाहा टक बराबर एक नयाँ टक कायम गरिनेछ ।
बेत्रावती सन्धि

नेपाल–तिब्बतबीच भएको केरुङ सन्धिले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन । त्यस सन्धिपत्रमा ल्हासा दरबार र चिनियाँ सम्राटको स्वीकृति लिइएको थिएन । तिब्बतले सो केरुङ सन्धिअनुसार नेपाललाई तिर्नुपर्ने पहिलो किस्तामात्रै तिरेर सन्धिको उल्लङ्घन गर्न थाल्यो । केरुङ सन्धि भएको २ वर्ष पुग्दा नपुग्दै सन् १७९१–९२ मा नेपाल तिब्बतबीच पुनः युद्ध सुरु भयो । दोस्रोपटकको युद्धमा तिब्बतको पक्षबाट चीनले समेत हस्तक्षेप गरेको थियो, जसले गर्दा नेपालले तिब्बतको नाम भए पनि चीनसँग युद्ध गर्नुप¥यो । यसै क्रममा सन् १७९२ अक्टोबर ५ मा बेत्रावतीको लडाइँमा दुवै पक्षबीच ठूलो क्षति भएको थियो । यो क्षतिपछि पाल–तिब्बत–चीनबीच एक सन्धि सम्पन्न भयो । वि।स। १८४९ भाद्र ६ ९सन् १७९२ अगष्ट० मा सम्पन्न उक्त सन्धि बेत्रावती सन्धिको नामले चिनिन्छ । बेत्रावती सन्धिमा देहायबमोजिम सर्तहरू उल्लेख भएका थिए ।

१। नेपाल र तिब्बतले आफूबीचको शत्रुता त्यागी मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्नेछन् ।
२। नेपालले चिनियाँ बादशाहको सम्मानार्थ प्रत्येक पाँच वर्षमा एउटा शिष्टमण्डल उपहारसहित पेकिङ पठाउनेछ । साथै, चीनले पनि सट्टामा उपहारहरू पठाउने र उक्त मण्डलको खर्च एवं यातायातको सुविधा बेहोर्नेछ ।
३। भविष्यमा काठमाडौँ र ल्हासाको बीचमा कुनै प्रकारको विवाद उत्पन्न
भएमा त्यसको समाधान ल्हासास्थित चिनियाँ अम्बाबाट हुनेछ ।
४। कुती र केरुङ क्षेत्रमा चिनियाँ अधिकारीले रेखाङ्कन गरेको सीमानालाई नेपालले मान्यता दिनेछ ।
५। नेपालमाथि कुनै प्रकारको विदेशी आक्रमण भएमा चीनले नेपालको मद्दत गर्नेछ ।
६। नेपालले ताशीलम्पुमा लुटेको सम्पत्ति र शमर्पा लामाको अवशेष एवम उनका समर्थक एवम् सहयोगीहरूलाई फिर्ता गर्नेछ ।
७। नेपालले मुद्रासम्बन्धी समस्या उप्रान्त नउठाउनुका साथै केरुङको सन्धिमाथि कुनै प्रकारको दावी गर्नेछैन ।
थापाथली सन्धि

वि।सं। १९११ फागुन ९मार्च १८५५० मा नेपाल चीनबीच तेस्रो युद्धको घोषणा भयो । यो युद्धको अवधि छोटो भए पनि ज्यादै घातक थियो । यसमा दुवै पक्षको धनजनको ठूलो क्षति भयो । दुवै पक्षले युद्ध रोक्न चाहेकाले वि।सं। १९१२ पुसमा सन्धिवार्ता सुरु गरियो । वार्ताको लागि तिब्बततर्फको नेतृत्व गर्दै कलोन शात्र काठमाडौँ आइपुगेका थिए । यो सन्धि हुनुपूर्व करिब २ महिनासम्म वार्ता चलेको थियो । अन्त्यमा सन् १८५६ मार्च २४ ९१९१२ चैत्र० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निवास तथा कार्यालय थापाथली दरबारमा १० सूत्रीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । थापाथली दरबारमा हस्ताक्षर गरिएकोले उक्त सन्धिलाई थापाथली सन्धि नाम दिइएको हो । उक्त सन्धिका सर्तहरू निम्नानुसार रहेका थिए ।

१। तिब्बतले नेपाललाई प्रतिवर्ष रु। १०,००० सलामीस्वरूप बुझाउने प्रतिज्ञा गर्दछ ।

२। नेपाल तिब्बतमाथि कुनै विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेको खण्डमा तिब्बतलाई सहयोग गर्न तत्पर रहनेछ ।

३। ल्हासा सरकारले नेपाली व्यापारीहरूमाथि जगत महसुल ९भन्सार कर० नलिने निधो ग¥यो ।

४। सन्धिमा उल्लेखित सर्तहरू कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल युद्धकालमा आफूले कब्जा गरेको कुती, केरुङ, झुङ्गा क्षेत्रहरू तिब्बतलाई फिर्ता गर्न बाध्य हुनेछ । साथै, युद्धकालमा नेपालको कब्जामा आएका भोटे सिपाही र भेडा–च्याङ्ग्रा त्यादिसमेत नेपालले फिर्ता गर्नेछ । त्यस्तै तिब्बतले पनि नेपाली तोपहरू र सन् १८४१ मा तिब्बत र डोग्राहरूका बीचमा भएको युद्धताका कैदमा परेका सिख बन्दीहरूलाईसमेत छाड्नेछ ।

५। हालसम्म ल्हासामा नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा नायक वा वकिल रहीआएकोमा यसपछि ‘दूत’ रहनेछ ।

६। ल्हासामा नेपालले आफ्नो व्यापारिक कोठी खोल्न पाउने भयो र उक्त कोठीलाई हीरा, मोती एवं अन्य गरगहनाहरू र अन्नको व्यापार गर्ने अधिकार दिइयो ।

७। ल्हासामा बसोबास गर्ने गोरखाली र कश्मिरीहरूको बीचमा कुनै प्रकारको झगडा भएमा सोको समाधान गर्ने अधिकार नेपाली भारदारलाई नै दिने । तर नेपाली र तिब्बतीहरूको बीचमा चाहिँ कुनै प्रकारको विवाद उत्पन्न भएमा दुवै सरकारका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त छलफलबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरियो । तिब्बतीहरूबीचको आन्तरिक मामलामा भने नेपाली
भारदारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भयो ।

८। दुवै देशले आफ्नो–आफ्नो देशमा भागेर आउने अपराधीलाई सम्बन्धित देशमा नै बुझाउनेछन् ।

९। ल्हासामा रहने नेपाली व्यापारीहरूको धनजनको सुरक्षा तिब्बत सरकारले प्रदान गर्नेछ । त्यस्तै नेपाली व्यापारीहरूमाथि कुनै प्रकारको लुट भएमा लुटिएको सम्पत्ति तिब्बत सरकारले नै असुलउपर गरिदिनेछ । केहीगरी असुलउपर गराउन नसकेमा सोको क्षतिपूर्ति तिब्बत सरकारले नै दिनेछ । नेपालमा तिब्बतीहरूको जीउधनको निम्ति पनि तिब्बत सरकार उस्तै प्रकारको व्यवहारको अपेक्षा राख्दछ ।

१०। युद्धकालमा शत्रु पक्षलाई सहयोग गर्ने नागरिकको धनजनको सुरक्षा गर्न दुवै सरकारहरू सहमत भए ।

श्रोतः नेपाल सरकार संचार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालय